सीएम धामी ने नितिन गडकरी से की मुलाकात, सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण का किया आग्रह

नई दिल्ली, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सीएम धामी ने नितिन गडकरी के साथ तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर धराली (उत्तरकाशी) में आपदा से सड़कों व पुलों को हुए व्यापक नुकसान की जानकारी साझा की। इस दौरान क्षेत्र में सड़क मार्गों और पुलों की शीघ्र मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए सहयोग का आग्रह किया।उन्होंने आगे कहा कि साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व पुलों के विषय में अवगत कराते हुए इनकी जल्द से जल्द मरम्मत व निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री से सहायता का अनुरोध किया। इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री का हार्दिक आभार।

इससे पहले सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने ‘एक्स’ में लिखा, “नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर ऋषिकेश में एचटी/एलटी विद्युत लाइनों के भूमिगत किए जाने और स्वचालन से जुड़े 547.83 करोड़ रुपए की डीपीआर को आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। इसी तर्ज पर हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए 315 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी आरडीएसएस योजना में सम्मिलित करते हुए शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध किया। इस अवसर पर ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास एवं आवास योजनाओं से जुड़े विषयों समेत ऋषिकेश-गंगा, हरिद्वार-गंगा व टनकपुर शारदा रिवरफ्रंट को विश्व स्तरीय धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल बनाने के लिए टीएचडीसी की सीएसआर निधि से 100 करोड़ रुपए के सहयोग का आग्रह किया।”उन्होंने कहा कि साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में एएचपी घटक की आवंटित 15,281 आवासीय इकाइयों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को कम सिबिल स्कोर व असंगठित आय के कारण ऋण नहीं मिल पा रहा। इस विषय पर केंद्र से बैंकों व संस्थानों को विशेष दिशा-निर्देश जारी करने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में पूर्ववर्ती 40:40:20 की चरणबद्ध भुगतान प्रणाली को पुनः लागू करने का अनुरोध किया। इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री का हार्दिक आभार।