नई दिल्ली, केंद्र सरकार सार्वजनिक खरीद के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिये 10 हजार 700 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछले दिनों सरकार ने किसान और कृषि तथा सार्वजनिक जन वितरण के महत्व को समझते हुये कई महत्वपूर्ण फैसले किये हैं। सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया है। इस कारण से बाजार में एमएसपी से जुड़ी फसलों की आमद ज्यादा हुई है और एफसीआई का कामकाज बढ़ गया है। इसको देखते हुये सरकार ने एफसीआई को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके लिये एफसीआई में शेयर पूंजी के रूप में 10 हजार 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि यह निवेश एफसीआई में वित्तीय वर्ष 2024-25 में होगा। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। यह शेयर पूंजी एफसीआई को वित्तीय रूप से मजबूत करेगी। यह निवेश एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एफसीआई पूंजी की आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिये अल्पकालिक उधार का सहारा लेता है। इस निवेश से ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और केंद्र सरकार की सब्सिडी कम होगी।
