सीएचजेयू ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर पत्रकारों की मांगों बारे सौंपा ज्ञापन

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर  : चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (सीएचजेयू) ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर प्रदेश के पत्रकारों के कैशलेस मेडिकल कार्ड जल्दी बनवाए जाने, पत्रकारों की पेंशन में बढ़ोतरी करने, प्रेस मान्यता नियमों व पत्रकार पेंशन नियमों को सरल बनाकर सभी पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने, लघु एवं मीडियम समाचार पत्रों को नियमित रूप से विज्ञापन देने और पत्रकारों की निशुल्क बस सुविधा पर लगी किलोमीटर सीमा हटाने सहित पत्रकारों की अन्य सभी लंबित मांगे भी जल्दी लागू करवाने की मांग की है। सीएचजेयू के प्रतिनिधिमंडल यूनियन के अध्यक्ष राम सिंह बराड़ व चेयरमैन बलवंत तक्षक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की और पत्रकारों की लंबित मांगों बारे एक ज्ञापन सौंपा। चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (सीएचजेयू) ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिए ज्ञापन में कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों को कर्मचारियों की तरह कैशलैस मेडिकल सुविधा देने का ऐलान किया था। अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया गया और पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल कार्ड नहीं मिले हैं। सीएचजेयू ने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रदेश के सभी पत्रकारों के कैशलेस मेडिकल कार्ड जल्दी जारी करवाए जाएं। सीएचजेयू ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि सांध्य दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक अखबारों के पत्रकारों को मान्यता कार्ड पहले की तरह जारी करवाए जाए और लघु एवं मीडियम समाचार पत्रों को पहले की तरह नियमित रूप से विज्ञापन दिए जाएं। यूनियन ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के पत्रकारों को 15 हजार रुपए महीना पेंशन दी जा रही है। इमरजेंसी दौरान जेल जाने वाले कार्यकर्ताओं, हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं व पत्रकारों को हमेशा एक बराबर पेंशन मिलती रही है। कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी दौरान यातनाएं झेलने वाले व हिंदी आंदोलन के कार्यकर्ताओं की पेंशन बढ़ा दी गई है। जबकि पत्रकारों की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अब हरियाणा के मुकाबले अन्य राज्यों में भी पत्रकारों को हरियाणा से कहीं ज्यादा पेंशन मिल रही है, इसलिए हरियाणा के पत्रकारों की पेंशन में तुरंत बढ़ोतरी की जाए। सीएचजेयू ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि पत्रकारों के प्रेस मान्यता नियमों व पत्रकार पेंशन नियमों को सरल बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को मान्यता मिल सके और पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ भी मिल सके । इसके अलावा सीएचजेयू ने मुख्यमंत्री से पत्रकारों की निशुल्क बस सुविधा पर लगी किलोमीटर सीमा हटाने सहित पत्रकारों की अन्य सभी लंबित मांगे भी जल्दी लागू करवाने की मांग की। सीएचजेयू नेताओं ने बताया कि यूनियन प्रतिनिधिमंडल की बातों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेहद ध्यानपूर्वक सुना और मुख्यमंत्री का रुख पत्रकारों की मांगों के प्रति बेहद सकारात्मक था।