कानून-व्यवस्था पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल : डॉ. हरक सिंह रावत

कुलदीप कुमार, देहरादून। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजपुर रोड देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमे मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत भी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि आज उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, अपराध और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे है हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला अत्यंत गंभीर और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अनुसार इस मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने घटनाक्रम को रूप से बताया कि गिरफ्तार युवकों में धीरज बिष्ट भी शामिल है, जिसने एबीवीपी के प्रत्याशी के रूप में एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। अन्य आरोपियों के नाम नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु गोनी बताए गए हैं। घटना कटघरिया क्षेत्र के होटल त्रिशूल से जुड़ी बताई गई है। यदि छात्र राजनीति से जुड़े किसी व्यक्ति पर इतने गंभीर अपराध के आरोप लगते हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच हो. डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि नाबालिगों को बिना पहचान पत्र और उचित सत्यापन के होटल में कमरा कैसे उपलब्ध कराया गया यह बड़ा सवाल है। केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हल्द्वानी की घटना की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच हो और दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को कठोरतम कानूनी सजा मिले। पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा, कानूनी सहायता और उचित मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नाबालिग पीड़िता की पहचान और निजता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी भी राजनीतिक, छात्र या सामाजिक संगठन से जुड़े व्यक्ति को कानून से ऊपर न माना जाए। प्रदेश भर में होटल एवं गेस्ट हाउस के पहचान सत्यापन और रिकॉर्ड संबंधी नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि हमारा सवाल किसी एक संगठन या विचारधारा से नहीं, बल्कि उस मानसिकता और व्यवस्था से है जिसमें अपराध करने वालों को कानून का भय नहीं रह गया है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं, बल्कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
उत्तराखंड की जनता यह जानना चाहती है कि सरकार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए वास्तव में क्या कड़े कदम उठा रही है। विकास नेगी ने कहा कि केवल जीरो टॉलरेंस के बयान देने से काम नहीं चलेगा, जीरो टॉलरेंस जमीन पर दिखाई भी देना चाहिए हकीकत यह है कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आ रही है स्कूल जाने वाली लड़कियां आज घर से निकलने में घबरा रही है क्योंकि उनको डर सता रहा है कि ना जाने अगले चौक चौराहे पर उनके साथ कौन सी घटना घट जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला अपराधों और अन्य अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कानून व्यवस्था की कोई जवाब देही और जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है जो बहुत ही चिंता का विषय है। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से एनएसयूआई के महानगर अध्यक्ष हिमांशु रावत, डीबीएस पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हर्ष राणा एवं डीएवी पीजी कॉलेज के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रियांशु धामी आदि छात्र नेता उपस्थित रहे।