विमुद्रीकरण के बावजूद बरकरार है ‘बैंक नोटों का विरोधाभास’
गिरीश लिंगन्ना
2016 में, भारत ने अचानक दो प्रकार के बैंकनोटों का उपयोग बंद कर दिया, जो उपयोग में आने वाले सभी धन का 86% थे। यह आधिकारिक दावे के अनुसार भ्रष्टाचार और छिपे हुए धन से लड़ने के लिए किया गया था।
नोटबंदी के नाम से मशहूर इस कार्रवाई के कारण बैंकों और एटीएम में अव्यवस्था फैल गयी। आलोचकों ने तर्क दिया कि इससे कम आय वाले लोगों को नुकसान हुआ और भारत की बड़ी नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था बाधित हुई। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस निर्णय पर कायम रहे, उन्होंने कहा कि इससे छिपी हुई संपत्ति में कमी आयी, कर पालन में सुधार हुआ और पारदर्शिता बढ़ी।
प्रतिबंध के सात साल बाद भी, भारत में नकदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे इस कदम की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट है कि 2020-21 में उपयोग में आने वाली नकदी की मात्रा में 16.6% की वृद्धि हुई, जो पिछले दस वर्षों की 12.7% की औसत वृद्धि दर से अधिक है। नकदी-से-जीडीपी अनुपात, नकदी के उपयोग का एक माप, 2021-22 में थोड़ा गिरकर 13% होने से पहले 2020-21 में 14% से अधिक तक पहुंच गया।
इस बीच, डिजिटल भुगतान भी बढ़ रहा है, जिससे अधिक लोगों द्वारा स्मार्टफोन और डेबिट कार्ड का उपयोग करने और सरकार के कल्याणकारी लाभों के डिजिटल वितरण से मदद मिल रही है।
भारत में डिजिटल भुगतान में वृद्धि मुख्य रूप से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के कारण है। यह प्रणाली वित्तीय ऐप्स का उपयोग करके बैंक खातों के बीच त्वरित और आसान हस्तांतरण की अनुमति देती है। पिछले वर्ष यूपीआई लेनदेन का मूल्य एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई है। 2023 में एसीआई वर्ल्डवाइड और ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रभावशाली 89 मिलियन लेनदेन हुए, जो दुनिया भर के सभी डिजिटल भुगतानों का 46% है।
तथ्य यह है कि नकद और डिजिटल भुगतान दोनों एक ही समय में बढ़ रहे हैं, जिसे अक्सर “मुद्रा मांग” विरोधाभास कहा जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि यह आश्चर्यजनक है क्योंकि नकद और डिजिटल भुगतान को आमतौर पर एक-दूसरे के विकल्प के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनकी एक साथ वृद्धि का कोई मतलब नहीं दिखता है। लोग एटीएम का उपयोग कम कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में पैसे के आदान-प्रदान की गति कम हो गयी है।
इसके बावजूद, भारत में कई लोग अभी भी नकदी को आपात स्थिति के लिए बचत करने और मूल्य बनाये रखने के एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में देखते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, 31 मार्च तक, बड़े मुद्रा नोट (500 और 2,000 रुपये) उपयोग में आने वाले सभी बैंक नोटों का 87% से अधिक थे। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय बैंक ने उच्चतम मूल्य वाले 2,000 रुपये के नोट का उपयोग बंद कर दिया, जिसे 2016 के मुद्रा प्रतिबंध के बाद पेश किया गया था।
महामारी से पहले, एक अध्ययन से पता चला था कि लोग छोटी खरीदारी के लिए नकदी और बड़ी खरीदारी के लिए डिजिटल तरीकों का उपयोग करना पसंद करते थे। सामुदायिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोकलसर्किल्स के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि बहुत से लोग किराने का सामान खरीदने, बाहर खाने, टेकअवे, मदद के लिए भुगतान, व्यक्तिगत सेवाओं और घर की मरम्मत जैसी चीजों के लिए नकद पसंद करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक के एक शोध पत्र के अनुसार, नकदी के लिए अधिक प्राथमिकता बैंक बचत पर कम ब्याज दरों, व्यापक अनौपचारिक और ग्रामीण क्षेत्रों और महामारी के दौरान दिये गये अधिक प्रत्यक्ष नकद लाभ के कारण हो सकती है।
राजनीति और रियल एस्टेट भी नकदी के चल रहे उपयोग में भूमिका निभाते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के लिए अघोषित धन अभी भी धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए, आयकर अधिकारियों ने हाल ही में एक विपक्षी सांसद से जुड़े स्थानों पर लगभग 3.5 अरब रुपये (लगभग 42 मिलियन डॉलर) जब्त की। 2018 में प्रधान मंत्री मोदी के प्रशासन ने अवैध नकदी को कम करने और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से चुनावी बांड पेश किये, जो निर्धारित मूल्यों के सीमित समय वाले, ब्याज मुक्त बांड हैं। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि इन बांडों ने वास्तव में अपनी गुप्त प्रकृति के कारण पारदर्शिता कम कर दी है।
अधिकांश अघोषित संपत्ति अभी भी रियल एस्टेट क्षेत्र में पायी जाती है। नवंबर में लोकलसर्कल्स के एक सर्वेक्षण में बताया गया कि पिछले सात वर्षों में भारत में संपत्ति खरीदने वाले 76% लोगों ने लेनदेन के लिए नकदी का इस्तेमाल किया, जबकि 15% ने कुल राशि का आधे से अधिक नकद में भुगतान किया। केवल 24% ने कहा कि उन्होंने नकदी का उपयोग नहीं किया, जबकि दो साल पहले यह 30% था। रियल एस्टेट सौदों में नकदी का महत्व संपत्ति डेवलपर्स से जुड़ा हुआ है जो राजनेताओं के समर्थन और पक्ष पर निर्भर है, जैसा कि वित्तीय विशेषज्ञों के एक अध्ययन में पता चला है।
डिजिटल और भौतिक नकदी दोनों के एक साथ बढ़ने में भारत अकेला नहीं है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2021 की एक रिपोर्ट में “बैंक नोटों के विरोधाभास” का उल्लेख किया है। उन्होंने देखा कि हालाँकि खरीदारी के लिए बैंक नोटों का उपयोग कम होता दिख रहा है, लेकिन यूरो नोटों की माँग लगातार बढ़ रही है। अधिक डिजिटल भुगतान के कारण कमी की उम्मीदों के बावजूद, नकदी की वास्तविक मांग में गिरावट नहीं हुई है, 2007 के बाद से यूरो नोटों की संख्या में वृद्धि हुई है। दुनिया का अग्रणी कैशलेस समाज होने के कारण स्वीडन एक अपवाद के रूप में सामने आया है।
भारत में, नकदी अभी भी कई लोगों के लिए दैनिक जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। बेंगलुरु में एक ऑटो-रिक्शा चालक सीना कहती हैं, “मेरे अधिकांश ग्राहक अभी भी नकद में भुगतान करते हैं। नकदी कभी गायब नहीं होगी।” (संवाद)
