मुख्यमंत्री ने आवास योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को समय पर प्लॉट और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

Chief Minister gave instructions to provide plots and financial assistance to eligible beneficiaries of housing schemes on time

नई दिल्ली , 19 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को प्लॉट एवं आवास उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। सुशासन दिवस के अवसर पर फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत सहित अन्य शहरों में पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद परिवार को अपना घर उपलब्ध करवाना है।

मुख्यमंत्री वीरवार को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं के लाभार्थियों को पेयजल, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने आवासों में 2 किलोवाट के सोलर पैनल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्ध भूमि उपयुक्त नहीं है, वहां वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था शीघ्र की जाए। इसके साथ ही लंबित लेआउट प्लान और विकास कार्यों को जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना देरी आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के प्रथम चरण के विकास कार्य दिसंबर 2026 तक, दूसरे चरण के जून 2027 तक, तीसरे चरण के दिसंबर 2027 तक तथा चौथे चरण के विकास कार्य वर्ष 2028 में पूरे करने के निर्देश दिए। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा 437 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग भेजी गई है। वित्त विभाग ने यह राशि शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को आवंटन पत्र वितरित किए जाएं। उन्होंने राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा। इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी विवादों से बचने के लिए स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि उपलब्ध करवाने और लाभार्थियों की सूचियों का ग्राम सभाओं के माध्यम से नियमानुसार सत्यापन करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 41,302 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 35,295 आवास निर्माणाधीन हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 725.08 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने शेष निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए सभी आवास निर्धारित समय सीमा में पूरे करवाने तथा लंबित किस्तें शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

शहरी आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2024-25 के दौरान 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी आवास योजनाओं के तहत पात्रता की जांच पूरी सावधानी से की जाए और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देते हुए प्लॉट आवंटन एवं आवास उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने विकसित प्लॉटों का कब्जा पात्र लाभार्थियों को शीघ्र सौंपने के भी निर्देश दिए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 23 नवंबर तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अतिरिक्त धनराशि की मांग प्रस्तुत करने की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्माणाधीन 7,492 आवासों के कार्यों में तेजी लाकर जनवरी 2027 तक इन्हें पूरा करने के हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को प्रत्येक लंबित आवास की नियमित निगरानी करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लंबित आवेदनों का सत्यापन, लाल डोरा से संबंधित मामलों का समाधान तथा लाभार्थियों को आर्थिक सहायता जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मॉडल टेनेंसी से संबंधित लंबित कार्य एक सप्ताह में पूरा करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने योजनाओं के तहत स्वीकृत बजट तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थियों तक शीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुगतान प्रक्रिया में मुख्यालय स्तर पर अनावश्यक फाइल प्रक्रिया के कारण देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित अधिकारियों को डीडीओ नामित करने और निर्धारित नियमों के तहत वित्तीय स्वीकृति की शक्तियां प्रत्यायोजित करने की व्यवस्था पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने एसएनए-स्पर्श तथा साइबर ट्रेजरी की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के भी निर्देश दिए। वित्त विभाग ने इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आवास योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए। पात्रता की जांच में पूरी सावधानी बरती जाए तथा गलत नामांकन को रोका जाए, ताकि सरकारी सहायता का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण की प्रत्येक अवस्था की नियमित निगरानी की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग को आवास योजनाओं के बेहतर समन्वय के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, आवास सभी के लिए विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री जे. गणेशन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, आवास सभी के लिए विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री चंद्रशेखर खरे तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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