भारत को अगले 23 साल में 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य: आईसीसीआई

अगली सरकार के लिए पांच साल का रोडमैप किया जा रहा तैयार

-नई सरकार जुलाई में पेश कर सकती है वर्ष 2025 के लिए पूर्ण बजट
– कृषि, शिक्षा, कुशल रोजगार, बुनियादी ढांचा, व्यापार, पर्यटन, हरित अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप जैसे क्षेत्र पर फोकस
– नई सरकार के पहले 100 दिनों की योजना भी पांच साल की योजना पर ही होगी आधारित
-भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का है लक्ष्य

नई दिल्ली. केंद्र सरकार का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने जा रहा है. जून में आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा. ऐसे में अगली सरकार के लिए पांच साल का रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाना है। रोडमैप के लिए कैबिनेट सचिव, प्रमुख सरकारी विभागों के सचिवों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं. इस पर इंटीग्रेटेड चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईसीसीआई) के जनरल सेक्रेटरी डॉ. आर्य पटनायक कहते है कि कैबिनेट सचिव संभवत: 1 मई को पंचवर्षीय योजना के पहले मसौदे की समीक्षा कर सकते हैं. इसमें कृषि, शिक्षा, कुशल रोजगार, बुनियादी ढांचा, व्यापार, पर्यटन, हरित अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप जैसे क्षेत्र शामिल होंगे. आपको बता दें पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सचिवों के साथ पहली बैठक मार्च में हुई थी. वहीं नई सरकार वर्ष 2025 के लिए पूर्ण बजट जुलाई में पेश कर सकती है और उसमें उल्लेखनीय बदलाव दिख सकते हैं. जनरल सेक्रेटरी, आईसीसीआई कहते हैं कि पूर्ण बजट में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए शुरुआती कदम भी उठाए जा सकते हैं. अगर मौजूदा सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है तो पहले 100 दिनों की योजना भी पांच साल की योजना पर ही आधारित होगी. सरकारी विभागों को प्रमुख लक्ष्यों की पहचान करने का काम सौंपा गया है. इसमें वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के वार्षिक लक्ष्य शामिल होंगे. इसके लिए मंत्रालय और सरकारी विभाग उद्योग जगत के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं. निर्धारित लक्ष्यों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा एक कार्य योजना भी तैयार की जा रही है. फिलहाल जिन लक्ष्यों पर काम किया जा रहा है, वे सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के ‘विकसित भारत @2047’ दृष्टि पत्र के अनुरूप हैं. यह लंबी अवधि की रणनीति है, जिसका उद्देश्य भारत को अगले 23 साल में 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है.