नई दिल्ली, लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को निर्धारित कार्य दिवसों से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने की घोषणा की।श्री बिरला ने कार्यवाही स्थगित करने से पहले कहा कि बजट सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 136 प्रतिशत रही। बजट 2024-25 पर 27 घंटे 19 मिनट चर्चा की गयी और उस पर मतदान किया गया। बजट सत्र के दौरान 96 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये गये।उन्होंने कहा कि बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था और इसकी 15 बैठकें हुईं, जो 115 घंटे तक चलीं। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में 2024-25 का बजट पेश किया था। बजट पर सामान्य चर्चा 27 घंटे 19 मिनट तक चलीं। इस चर्चा में 181 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने 30 जुलाई को चर्चा का उत्तर दिया।अध्यक्ष ने कहा कि सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों/ विभागों की अनुदान मांगों (2024-25) पर 30 जुलाई, 2024 से पांच अगस्त तक चर्चा की गयी और चर्चा समाप्ति के बाद उन पर मतदान किया गया। पांच अगस्त को बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।श्री बिरला ने कहा कि इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किये गये तथा कुल चार विधेयक पारित किये गये। पारित किये गये कुछ महत्वपूर्ण विधेयक वित्त विधेयक, 2024, विनियोग विधेयक, 2024, जम्मू- कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 हैं।उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये। सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 400 मामले उठाये। सभा में नियम 377 के अधीन 358 मामले उठाये गये। निर्देश 73क के अधीन 25 वक्तव्य, सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दो वक्तव्य और नियम 372 के अधीन मंत्रियों द्वारा तीन ‘सुओ मोटो स्टेट्मेन्ट’ सहित कुल 30 वक्तव्य दिये गये। सत्र के दौरान, कुल 1345 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया।
श्री बिरला ने कहा कि इस सत्र के दौरान, 22 जुलाई को ओलंपिक खेलों के लिये भारत की तैयारियों के संबंध में नियम 193 के तहत एक अल्पकालिक चर्चा हुई। इकतीस जुलाई को देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान-माल के नुकसान के विषय पर नियम 197 के अधीन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया गया।उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 65 गैर सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किये गये। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की बात करें, तो देश में हवाई किराये को विनियमित करने के लिये उचित उपायों के विषय पर श्री शफी परम्बिल द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प को सदन द्वारा चर्चा के लिये 26 जुलाई को लिया गया। हालाँकि, इस संकल्प पर चर्चा पूरी नहीं हुई।अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान सभा ने 23 जुलाई को तंजानिया संयुक्त गणराज्य की स्पीकर एवं आईपीयू की अध्यक्ष तुलिया एक्सन का स्वागत किया। एक अगस्त को जापान से आये संसदीय प्रतिनिधिमंडल का सभा ने स्वागत किया।गौरतलब है कि बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार (12 अगस्त) तक के लिये निर्धारित थी।
